विवेक कुमार यादव । ब्युरो । बिहार/झारखंड ।
पटना: बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में 649 नए पुलों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह कदम राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, संपर्क और आधारभूत ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक प्रयास है।
₹2977.12 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाले इन पुलों से न केवल लोगों की आवश्यक गतिशीलता सुनिश्चित होगी, बल्कि कृषि, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक भी सुगम पहुंच संभव होगी।
पूर्वी चंपारण को सबसे अधिक पुलों की स्वीकृति-
योजना के तहत पूर्वी चंपारण जिले में 54 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 1984.21 मीटर होगी और इन पर ₹205.74 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह जिला पुल निर्माण की दृष्टि से पूरे राज्य में सबसे अग्रणी है।
राजधानी पटना में भी होगा संपर्क का विस्तार-
पटना जिले में योजना के तहत 14 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 579.13 मीटर और अनुमानित लागत ₹72.03 करोड़ है। यह पहल राजधानी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क को और अधिक सुदृढ़ एवं सहज बनाएगी।
ग्रामीण विकास की नई धारा-
इस योजना से प्रदेश के किसानों को बाजार से बेहतर जोड़ मिलेगा, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा। साथ ही, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूलों तक आसान पहुंच, आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन भी सुनिश्चित होगा।
सरकार का यह निर्णय न केवल भौगोलिक बाधाओं को पाटने का कार्य करेगा, बल्कि यह बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास में सुनियोजित आधार प्रदान करेगा।
- ✅ कुल 649 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति
- ✅ अनुमानित कुल लागत: ₹2977.12 करोड़
- ✅ पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक 54 पुल (लागत: ₹205.74 करोड़)
- ✅ पटना में 14 पुल (लागत: ₹72.03 करोड़)
- ✅ सभी जिलों में ग्रामीण संपर्कता और ढांचागत सुधार की दिशा में बड़ा कदम
