विवेक कुमार यादव। ब्युरो। बिहार/झारखंड ।
पटना:
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 47 एजेंडों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में आवासीय विद्यालय, जलापूर्ति परियोजनाओं, नौकरियों, पद सृजन और आधारभूत संरचना विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
📌 कैबिनेट के मुख्य निर्णय:
🔸 बक्सर और रोहतास में बनेगा आवासीय विद्यालय – राज्य सरकार ने इन जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नए आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है।
🔸 फुलवारी और दानापुर को नगर निकाय का दर्जा – पटना के पास स्थित फुलवारीशरीफ और दानापुर को नगर परिषद से अपग्रेड कर नगर निकाय बना दिया गया है।
🔸 अल्पसंख्यक पदाधिकारी को बर्खास्त – जमुई के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडे को सेवा से हटाया गया है।
🔸 एग्रीकल्चर सर्विस में 9 नए पदों का सृजन – कृषि सेवा को सशक्त करने के लिए 9 पदों की मंजूरी दी गई है।
🔸 बिहार जीविका निधि शक संघ लिमिटेड में संविदा आधारित 653 पदों के सृजन को स्वीकृति।
🔸 शहरी जलापूर्ति के लिए बड़ी योजनाएं –
- सिवान: ₹113 करोड़
- आरा: ₹138 करोड़
- सासाराम: ₹76 करोड़
- औरंगाबाद: ₹497 करोड़
🔸 समाज कल्याण विभाग में 190 नए पदों का सृजन।
🔸 एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वेट दरों में कटौती – राज्य में विमानन ईंधन पर टैक्स में कमी की गई है, जिससे उड़ानों की लागत में कमी आएगी।
🔸 बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना लिमिटेड में 818 पदों को स्वीकृति।
🔸 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 22 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पदों की मंजूरी।
🔸 राज्य में पुलों के मेंटेनेंस के लिए नया नियमावली 2025 लाई गई।
🔸 रेलवे आरओबी निर्माण को मंजूरी –
- बरौनी से तिलरथ (बेगूसराय)
- मेहसी से चकिया (पूर्वी चंपारण)
🔸 गया में नए बायपास निर्माण की मंजूरी।
🔸 10 नए आदिवासी आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को मंजूरी।
🔸 आंगनबाड़ी बच्चों को मिलेगा पोशाक – अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को हर वर्ष पोशाक मिलेगी।
🔸 राज्यपाल सचिवालय में चालक के 2 पद को भी स्वीकृति दी गई है।
डॉ. एस. सिद्धार्थ, कैबिनेट सचिव ने कहा –
“राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक विभाग में जनहितकारी निर्णय लिए जाएं, जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिले और बिहार विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।”
