विवेक कुमार यादव । ब्युरो । बिहार/झारखंड ।
पटना:
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 47 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक ढांचे और संपर्कता को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए।
🔹 4,799 पदों पर होगी बहाली, शिक्षा और नगर विकास विभाग को सबसे अधिक लाभ
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कुल 4,799 नए पदों के सृजन और बहाली का फैसला लिया है। इनमें सर्वाधिक 2,361 पद शिक्षा विभाग में तथा 1,350 पद नगर विकास एवं आवास विभाग में होंगे।
- सहायक शिक्षा पदाधिकारी के 935 व शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पद सृजित होंगे।
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 818 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- भू-संपदा के सत्यापन हेतु 40 पदों की भी स्वीकृति मिली है।
- ग्रामीण विकास विभाग में 653 पद, महिला एवं बाल विकास निगम में 390 पद, और PHED, राज्यपाल सचिवालय, सामान्य प्रशासन विभाग में भी बहाली होगी।
🔹 हवाई जहाज ईंधन (ATF) पर वैट में भारी कटौती
राज्य में एटीएफ पर वैट की दर 29% से घटाकर मात्र 4% कर दी गई है। इससे:
- हवाई सफर सस्ता होगा
- बिहार में हवाई यातायात और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा
- एयरलाइंस को ऑपरेशन में राहत मिलेगी
🔹 अमृत-2 योजना के तहत 6 शहरों में जल व सीवरेज नेटवर्क का विस्तार
- आरा, सीवान, सासाराम में जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए ₹138 करोड़, ₹113 करोड़, और ₹76 करोड़ स्वीकृत
- औरंगाबाद, सीवान, सासाराम में सीवरेज नेटवर्क के लिए ₹497 करोड़, ₹367 करोड़, और ₹455 करोड़ आवंटित
- इन परियोजनाओं से लाखों घरों को जल और सीवरेज से जोड़ा जाएगा
🔹 कुछ अन्य अहम निर्णय:
- गया में सुजाता बाईपास का फोरलेन विस्तार (2.45 किमी) – ₹37.83 करोड़
- 560 बेड के 2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय – बक्सर और रोहतास में निर्माण को मंजूरी
- AI सेंटर, ड्राय डॉक, वरिष्ठ अधिकारियों के नए आवास, और फायर टेस्टिंग सेंटर के निर्माण को स्वीकृति
- कांवरिया पथ रखरखाव के लिए ₹38.47 करोड़
- दो अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया – भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई
राज्य सरकार की ये घोषणाएं बिहार के आर्थिक विकास, अधोसंरचना निर्माण और पारदर्शी प्रशासन को नया आधार देंगी।
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